रांची: झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की है. पार्टी ने “जीरो टॉलरेंस” नीति को लागू करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत अवैध खनन के मामलों की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
भा.ज.पा. ने यह भी घोषणा की है कि हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा बंद की गई 181 कम संवाद हेल्पलाइन को फिर से शुरू किया जाएगा. इसके अलावा, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
“ऑपरेशन सुरक्षा” के तहत 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. किसानों के लिए नई घोषणाओं में शामिल है कि धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी और भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाएगा.
भा.ज.पा. ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की भी बात की है, साथ ही डायमंड एक्सप्रेसवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर नए सड़कों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है.
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड में इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिससे 5 लाख युवाओं को एक लाख रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
भा.ज.पा. ने झारखंड में आदिवासी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें स्थानीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा.
पार्टी ने झारखंड के समग्र विकास का वादा करते हुए कहा कि आने वाले पांच वर्षों में राज्य को ऐसा बनाया जाएगा जहां लोग रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर न हों.
