झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. मरांडी का कहना है कि राज्य में कानून का शासन नहीं है और अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि जब तक यह सरकार सत्ता में है, राज्य में कानून-व्यवस्था में कोई सुधार हो सकता है.”
लॉ एंड ऑर्डर पर मरांडी का हमला
मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए पुलिस महकमे पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि पुलिस विभाग वसूली में लगा हुआ है और अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं. उन्होंने धनबाद और बोकारो जैसे कोयला क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इससे मिलने वाली राशि सरकार की तिजोरी में नहीं जाती, बल्कि कुछ सत्ताधारी नेताओं तक पहुंचती है.
बाबूलाल मरांडी का बयान
बाबूलाल मरांडी ने कहा, “मेरा सवाल यह है कि सरकार आदिवासियों के कल्याण को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि राज्य पिछले पांच वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है. यदि सरकार वाकई आदिवासियों के विकास के लिए चिंतित होती, तो वह उस दिशा में काम करती. इनका इरादा आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का नहीं है. यह सरकार केवल नाटक कर रही है, और राज्य सरकार की आदिवासी कल्याण योजनाएं कागजी स्तर पर ही सीमित हैं. जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा.”
