झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. इस बजट का कुल आकार 1.45 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें विशेष रूप से सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक बजट प्रावधान
वित्त मंत्री ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. उन्होंने बताया कि इस वर्ष का सकल बजट अनुमान 1,45,400 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है. बजट में राजस्व खर्च के लिए 1,10,636 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 20.48 प्रतिशत अधिक है. इसके अलावा, पूंजीगत व्यय के लिए 34,763.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के पुनरीक्षित बजट से 7.81 प्रतिशत अधिक है.
सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान
सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ रुपये और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य को अपने कर राजस्व से 35,200 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व से 25,856.12 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है.
आर्थिक विकास दर में सुधार
राज्य की आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार देखा गया है. वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर केवल 1.1 प्रतिशत था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद वर्ष 2022-23 में यह 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गया. वर्ष 2023-24 में यह दर 7.5 प्रतिशत रही और वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
राजस्व आय में वृद्धि
राजस्व आय (कर और गैर-कर राजस्व) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वर्ष 2019-20 में राज्य की कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपये थी, जो 2023-24 में 41,429.88 करोड़ रुपये तक पहुंच गई वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह आय 61,056.12 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13,363.35 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो योजना के कुल बजट का 14.56 प्रतिशत और राज्य के कुल बजट का 9.19 प्रतिशत है.
