रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों में नए पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. इसके अलावा, चतरा जिले में विशेष अदालत के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया. कैबिनेट ने अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति भी दी. बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव सहित अन्य मंत्री उपस्थित थे.
झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. इसके अलावा, दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों की शुरुआत के लिए एआईए के साथ एमओयू को स्वीकृति दी गई. साथ ही, अनुसंधानकर्ता (आईओ) को मोबाइल फोन दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया.
कैबिनेट ने ज्ञानोदय योजना के तहत मीडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा, तमाड़ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को हटाने की स्वीकृति भी दी गई. साथ ही, उच्च कौशल प्राप्त पेशेवरों को संविदा पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया.
