प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न करने वाले 728 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है. रांची नगर निगम अब इन लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. इनमें से कुछ लाभार्थियों ने आधारभूत निर्माण कार्य के बाद परियोजना को रोक दिया, जबकि कुछ ने शुरुआत ही नहीं की.
रांची नगर निगम ने इन लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. निगम द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और अब केस दर्ज करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि योजना का लाभ सही तरीके से और समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सके.
रांची नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 12,587 आवासों को मंजूरी मिली है. इनमें से 427 लाभार्थियों ने अपनी निर्माण कार्यों को लिंटर तक पूरा किया है, जबकि 457 लाभार्थियों ने छत की ढलाई पूरी कर ली है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल दो लाख 25 हजार रुपये चार किस्तों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से पहली किस्त का भुगतान पहले ही कर दिया गया था. लेकिन, निर्माण कार्य शुरू न करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
रांची नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत आवास निर्माण में कोई भी देरी नहीं होने दी जाएगी, ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके और जरूरतमंदों को समय पर उनके घर मिल सकें.
