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New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman with Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary and other officials outside the Finance Ministry ahead of the presentation of the ‘Union Budget 2025-26’, in New Delhi, Saturday, Feb. 1, 2025. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI02_01_2025_000016B)

New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman with Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary and other officials outside the Finance Ministry ahead of the presentation of the ‘Union Budget 2025-26’, in New Delhi, Saturday, Feb. 1, 2025. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI02_01_2025_000016B)

Budget 2025: कैसा है आपका बजट, जानिए पूरी जानकारी

देशभर में आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ाने, कई दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी घटाने सहित कई और कदम.

by News Shade
01/02/2025
in News, Top News
250 3
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का आम बजट पेश किया, जो उनके द्वारा पेश किया गया आठवां बजट है. इस बजट में कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें देशभर में आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ाने, कई दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी घटाने और अन्य प्रमुख कदम शामिल हैं.

  • मोबाइल फोन और एलईडी टीवी सस्ते होंगे.
  • इलेक्ट्रॉनिक सामान और लेदर उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी.
  • जीवन रक्षक दवाइयाँ और अन्य कुछ दवाइयाँ सस्ती होंगी.
  • कपड़ों की वस्तुएं सस्ती होंगी.
  • देशभर में 75,000 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
  • अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है.
  • बिहार में मखाना उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव.
  • देश में आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और 6,500 अतिरिक्त सीटें दी जाएंगी.
  • मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी-канाल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता.
  • “नयी उड़ान” योजना के तहत 100 नए शहरों को जोड़ा जाएगा.
  • अगले 10 वर्षों में 120 नए एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे.
  • पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी.
  • राज्यों के खनन सूचकांक को स्थापित किया जाएगा.
  • स्टार्टअप्स को अगले पांच वर्षों में और अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे.
  • 1 लाख अधूरे घरों को पूरा किया जाएगा.
  • UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रुपये तक होगी.
  • वैश्विक स्तर पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा.
  • वीजा नियमों को सरल बनाया जाएगा.
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा.
  • रेंट पर TDS की सीमा 6 लाख रुपये होगी.
  • TCS में छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा.
  • 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा.
  • 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% कर लगाया जाएगा.

यह बजट देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों को सृजित करने और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की ओर इंगीत करता है.

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