झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद वर्तमान सत्र चल रहा है. बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा. झारखंड विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरकारी नौकरियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं.
सरकारी नौकरी से जुड़ी घोषणाएं:
- शिक्षकों की नियुक्ति: राज्य में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
- प्रधानाध्यापकों की भर्ती: 15,000 प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
- पुलिसकर्मियों की भर्ती: 10,000 नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी.
- भाषा शिक्षकों की नियुक्ति: क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 10,000 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
- महिलाओं के लिए आरक्षण: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा.
राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें:
- महिला सम्मान योजना: इस योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे.
- मदरसा बोर्ड का गठन: झारखंड में मदरसा बोर्ड की स्थापना की जाएगी.
- स्वरोजगार के अवसर: महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे.
- कर्मियों के मानदेय में वृद्धि: जेएसएलपीएस के कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाएगा.
- ग्राम संगठनों के लिए वित्तीय सहायता: बिना ब्याज ₹15 लाख तक का क्रेडिट लिंकेज दिया जाएगा.
- अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना: इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी.
- खाद्य सुरक्षा: गरीब परिवारों को प्रतिमाह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल दी जाएगी.
- अबुआ आवास योजना: इस योजना के तहत 25 लाख गरीब परिवारों को तीन कमरों वाले आवास प्रदान किए जाएंगे.
- आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार: बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा.
- शहरी क्षेत्रों में मकानों का नियमितीकरण: पुराने मकानों के नक्शों को वैध किया जाएगा.
- पुरानी पेंशन योजना: राज्य के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को संरक्षित रखा जाएगा और नई पेंशन योजना के तहत जमा राशि केंद्र सरकार से वापस लाकर पेंशन खातों में जमा की जाएगी.
- खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी.
- स्टेडियम निर्माण: सभी जिला मुख्यालयों में बहुउद्देश्यीय स्टेडियम बनाए जाएंगे.
- खेलों के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर: फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी जैसे खेलों के लिए विशेष सुविधाओं का निर्माण होगा.
- खेल विश्वविद्यालय की स्थापना: झारखंड में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
इन घोषणाओं से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है, साथ ही रोजगार और विकास के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे.
